Amit Jha राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाओं (प्रत्यक्ष भर्ती) में सफल उम्मीदवारों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा संचालित प्रतिस्पर्धी परीक्षा में राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह योजना युवाओं को राजस्थान के भीतर बेहतर शासन को बढ़ावा देने के लिए राज्य-स्तरीय प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवाओं में सफल होने और सफल होने के … Read more
आपके ब्राउज़र पर जावास्क्रिप्ट अक्षम है कृपया जम्मू और कश्मीर राज्य ई-सेवाओं का उपयोग करने के लिए जावास्क्रिप्ट सक्षम करें या जावास्क्रिप्ट-सक्षम ब्राउज़र में अपग्रेड करें। जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी आईटी विभाग के स्वामित्व और प्रदान किए गए जम्मू और कश्मीर ई-सेवा मंच में आपका स्वागत है।कृपया यहां लॉगइन करें. Source link
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“JzavaScript एक मानक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे इंटरैक्टिव सुविधाएं प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है, कृपया अपने ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट सक्षम करें। विवरण के लिए सहायता पृष्ठ पर जाएं” जम्मू और कश्मीर सरकार जम्मू और कश्मीर सरकार حکومت جموں وکشمیر मुख्य सामग्री पर जाएँ खोज जाल भारत.सरकार.इन खोज ए+ ए ए– ए ए … Read more
पंजीकृत परियोजना निर्यातक ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) नीति के लिए दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सेवा विदेश मंत्रालय द्वारा समय पर और कुशल संचालन सुनिश्चित करते हुए, पॉलिसी के तहत बीमा दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। Source link
परियोजना निर्यात में शामिल संगठन ई-माइग्रेट प्रणाली के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। यह सेवा अंतरराष्ट्रीय रोजगार मानकों का पालन सुनिश्चित करती है, जिससे विदेशों में परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन में सुविधा होती है। Source link
व्यक्तिगत विदेशी नियोक्ता पंजीकरण के लिए भारतीय मिशनों को एक अनुरोध पत्र जमा कर सकते हैं। यह सेवा विदेश मंत्रालय द्वारा प्रबंधित भारत के विदेशी भर्ती नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक है। Source link
केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) बिहार सरकार के तहत बिहार पुलिस, बिहार अग्निशमन सेवा, होम गार्ड और अन्य संबंधित विभागों के लिए भर्ती की सुविधा प्रदान करता है। यह विभिन्न भूमिकाओं के लिए कुशल और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। Source link
आम आदमी के लाभ के लिए आईसीटी और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के नवाचार, विकास और तैनाती के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) की स्थापना की गई है। Source link
अनुसूचित जाति समुदायों के पात्र लोग, जो अनुसूचित जाति निगम से आर्थिक सहायता योजनाओं (स्वरोजगार योजनाओं के तहत) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित एमपीडीओ के परामर्श से निर्धारित समय के भीतर ओबीएमएमएस पोर्टल में अपना विवरण पंजीकृत कराना चाहिए। उपरोक्त पंजीकरणों में से लाभार्थियों की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम … Read more